Loading...

काठमाण्डौं।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ । संसद्ले  हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा भेटिएको छ ।

तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमै बसेका वेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसद्बाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा. केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछैन ।’ यसरी ऐनले डा. केसीको एउटा माग पूरा गरेको देखिन्छ ।

तर, ऐनको उपदफा ५ मा भने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था आएको छ । उपदफा ५ मा ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था भने सरकारले चाहेअनुसार छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् ।
Loading...