Loading...

नेपाली राजनीतिमा कहिलेकाहीं यस्ता नाटकहरु मञ्चन भैदिन्छन जहाँ प्रहशन गर्नेलाई भन्दा हेर्ने दर्शकलाई लाज भईदिन्छ । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो पटक मञ्चन भएको राजनीतिक दृष्य हो, रेशम चौधरीको सपथ । रेशम चौधरी को हुन र के हुन भन्ने प्रश्न आजको महत्वपूर्ण प्रश्न होईन । तर आजको नाटक बुझ्नका लागी थोरै पृष्ठभुमीमा भने जानैपर्ने हुन्छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि सुदुरपश्चिममा अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग राख्दै छुट्टा छुट्टै प्रदर्शनहरु हुँदै आएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा अखण्ड सुदुरपश्चिम प्रदेश पक्षधर र थरुहट प्रदेश पक्षधर बीच भिडन्तको अवस्था आयो । त्यहि भिडन्त रोक्न बसेको प्रहरीलाई खुकुरी भाला सहित आएका प्रदर्शनकारीहरुले आक्रमण गरे र एसएसपी सहित ८ जनाको हत्या गरिदिए । जबकि घटनाको अघिल्लो दिन सामाजिक सद्भाव खल्बलिन नदिन कैलालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, आन्दोलनकारी र स्थानीय प्रशासनबीच शान्तीपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमती भएको थियो । सहमती विपरित आन्दोलनकारीले उग्रता प्रदर्शन गर्दै एसएसपी सहित ८ जनाको हत्या गरिदिएका थिए । दुधेबालक सहित ७ जना प्रहरीको हत्या भएको यो घटना नियोजित रुपले घटाईएको हुनसक्ने पर्याप्त आधार सहितका आशंकाहरु त्यतिबैलै गरिएका थिए । घटनाको मुख्य पृष्ठभुमी यहि हो । टिकापुर नरसंहारका योजनाकारहरु भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा २ दर्जन बढिलाई मुद्धा दायर गरयो, तिनै मध्येका एक हुन, रेशम चौधरी । र प्रहरीले खोजी शुरु गर्नासाथ उनी फरार भए । संगीत र सञ्चारकर्ममा परिचित नाम भएपनि रेशम चौधरी राजनीतिक उचाई भएको व्यक्ति भने अवश्य होईनन् । फरार रहेकै अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे, र उनको याचना थियो टिकापुर नरसंहारको मुख्य अभियुक्तको लिस्टबाट आफ्नो नाम हटाईयोस् । यद्यपी फरार अभियुक्तलाई भेटेको भन्दै नागरिक स्तरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालको निकै आलोचना भएको थियो ।

 

मुख्य अभियुक्त बनाईएका चौधरीले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने लविंगका रुपमा बुझिएको थियो । नेपालमा निर्वाचन घोषणा भयो, चौधरीले राजपा नेपालका तर्फबाट भुमिगत शैलीमा चुनाव जिते । प्रहरीको पक्राउबाट बच्न उनले वारेस मार्फत निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले, सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरिदियो र उनले एकाएक जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे । थुनामै रहँदा अनशन बसेका चौधरीलाई राजधानी ल्याईयो र सपथ गराउने आश्वासन दिदै गृहमन्त्रीले जुश पिलाए र उनलाई डिल्लीबजार कारागार पठाईयो । चौधरीको दल राजपा सरकार र सदनमा चौधरीको सपथका लागि आवाज उठाईरह्यो । अन्तत निर्वाचन सम्पन्न भएको १ बर्षपछि चौधरीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा बिहिबार सिंहदरवारमा सपथ लिए उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ गराएका हुन । चौधरी माथि लागेको मुद्धा, निर्वाचनमा चौधरीले प्राप्त गरेको जनमत टीप्पणी गर्न आवश्यक विषय होईनन् । चौधरीको दल राजपा नेपालले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ र सरकारको अंकगणितिय संख्या दुईतिहाई भएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्दा ओली र राजपा नेतृत्वबीच मुलत त ३ ओटा सहमती भएको पाईन्छ । संविधान संशोधन, चौधरीको सपथ र टिकापुर काण्डका अभियुक्तहरुको मुद्धा फिर्ता । त्यसकारण अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको के हो भने रेशम चौधरीलाई एकबर्ष सम्म सपथ किन गराईएन, सपथ गराउन नमिल्ने कारण के के थिए र आज उनको सपथ के कारणले गराईयो अर्थात न्यायिक प्रकरणमा के त्यस्तो परिघटना घट्यो जस्ले गर्दा निर्वाचन जितेको एकबर्षपछि मात्रै चौधरीको सपथ गराईयो ।

 

चौधरीको सपथ आज गर्नुका पछाडिको कारणबारे सहजै केही टिप्पणी गर्न सकिन्छ । एउटा सहज कारण के मान्न सकिन्छ भने राजेन्द्र महतो लगायतका राजपाका नेता कार्यकर्ताहरुको निरन्तरको दबाब पछि चौधरीको सपथ गराईएको हो, यो कारण दिनेहरुको तर्क के हुन्छ भने चौधरीलाई सपथ नगराउँदा राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्थ्यो । तर यो आँफैमा बलियो तर्क होईन किनकि सरकारसँग आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमत छ जस्ले पुरा अवधि सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ, जहाँ सम्म दुईतिहाईको सवाल छ सरकारका ९ महिने कार्यसम्पादन हेर्दा सरकारलाई दुईतिहाई हुनु र नहुनुले केही फरक पारेको छैन । चौधरीको सपथ आज गराउनुको पछाडिको सबै भन्दा बलियो कारण के मान्न सकिन्छ भने संसदको लेखासमितिले वाईडबडि विमान खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमितता बारे छानवीन गर्न गठित संसदिय उपसमितिले बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित २ जना पूर्वमन्त्री वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव समेत दोषी रहेको पाईएको भन्दै समिती समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाली राजनीतिको वृत्त एकाएक तात्तियो, जस्मा अरुको भन्दा बहालवाला मन्त्री अधिकारीको आलोचनाको ग्राफ सामाजिक सञ्जालमा ओरालो लाग्यो र नेपालको ईतिहाँसमै यति ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै टिप्पणीहरु हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री र कम्युनिष्ट सरकारको समेत आलोचनाको ग्राफ बढ्यो र तत्कालका लागि यो विषयबाट नागरिक र मिडियाको ध्यान मोड्न चौधरीको सपथ गराईएको हुनसक्छ, यद्यपि चौधरी सपथ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनाको ग्राफ ओरालो लागेको छ । किनकि टिकापुर घटनापछि प्रतिक्रिया दिदै तत्कालिन एमाले नेता ओलीले प्रहरी माथि आक्रमण गर्ने अपराधि हुन भनेर टिप्पणी गरेका थिए, तिनै ओलीले आज टिकापुर नरसंहारका मुख्य आरोपी चौधरीलाई सपथ खुवाउन सभामुखलाई निर्देशन दिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन ।

 

चौधरीको सपथका पछाडिको अर्को कारण हो गुण्डा नाईके दिपक मनांगेलाई सपथ गराउनका निम्ति मार्ग प्रसस्त गर्नु । ओली नेतृत्वको तत्कालिन एमालेले मनांगेलाई मनांगबाट निर्वाचन लड्न टिकट दिएको थियो तर नागरिक स्तरमा व्यापक आलोचना भएपछि त्यतिवेला पार्टी एकता समेत गर्ने भनेर गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा उनको टिकट खोसिएको थियो र मनांगेले स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका थिए , मनांगेले स्वतन्त्र उमेदवारी दिएपछि तत्कालिन उमेदवारले उमेदवारी फिर्ता लिएका थिए र मनांगेले निर्वाचन जितेका थिए यद्यपि टिकट खोस्नु र समर्थन गर्नु नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने एउटा दृष्य मात्रै थियो । अन्तत मनांगेले प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा निर्वाचन जिते । तर मनांगेले पहिलेकै मुद्धामा कैद भुक्तान नगरेको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले सपथ नलिदै उनी फरार भए र केही समयपछि पक्राउ परे । अहिले उनी थुनामुक्त भएका छन यद्यपि उनको मुद्धा पूर्ण किनारा भने लागिसकेको छैन । थुनामुक्त भएपछि मनांगेले गण्डकि प्रदेशका सभामुख समक्ष सपथग्रहणका लागि निवेदन पेश गरे तर कम्यूनिष्ट सरकारका निम्ती मनांगेको सपथ आलोचनाको अर्को बलियो विषय भएपछि सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको सपथ पहिले गरायो र यस्लाई नजिर मान्दै गण्डकि प्रदेशले मनांगेको सपथ गराउने छ ।

 

चौधरी सपथको सबै भन्दा संवेदनशील कारण पनि छ, टिकापुर घटनाका अभियुक्तहरुको मुद्धा फिर्ताका सम्बन्धमा राजपाका नेताहरुको निरन्तर दबाब भएको तर यो अदालति प्रक्रियामा भएको कारणले असमञ्जसमा परेको सरकारले केही ठोस पहल गर्न नसकेको अवस्था थियो । सरकारले रेशम चौधरीलाई सांसदको लोगो लागाई दिएर जेलपठाउनु सरासर अदालतमा विचाराधिन मुद्धा प्रभावित बनाउनु हो, किनकि कठघरामा अभिएको अभियुक्तले सार्वभौम संसदको सदस्य भएको लोगो लगाईरहँदा यस्ले मुद्धामा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा जो कोहीले पनि सहज अनुमान लगाउन सक्छ, यो आशंकालाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार भनेको प्रधानन्यायाधिसको संसदिय सुनुवाईका क्रममा बन्दै गरेका प्रधानन्यायाधिसलाई दुईतिहाईको त्रास देखाईनु भनेकै हाम्रा मान्छेलाई क्लिनचीट देउ नत्र दुईतिहाईको ताकत देखौला भनेको होईन र ?

तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् ।
Loading...